आमदार अनुपभैयांच्या लक्षवेधीची दखल; भूमाफिया प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाने भूमाफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ; महिनाभरात अहवाल, दोषींवर थेट गुन्हे दाखल होणार

एल्गार मराठी न्यूज 

 धुळे|प्रतिनिधी|ता. १५

धुळे शहरासह तालुक्यात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कृषी जमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार करून संघटित स्वरूपात जमिनी लाटल्या जात असल्याचा गंभीर मुद्दा शहराचे आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. या लक्षवेधीची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गंभीर दखल घेत संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून, संबंधित यंत्रणांना एक महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्यासह दोषींवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या संदर्भात राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकारी तेजश्री बिडकर यांनी विभागीय महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि भूमी अभिलेख अधीक्षक यांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

लक्षवेधीत कोणते मुद्दे मांडले?

आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांनी सभागृहात धुळे शहरासह देवपूर, वडजाई, पिंपरी, नरव्हाळ परिसरातील अनेक कृषी जमिनी शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी बोगस शेतकरी दाखले, खोटे ७/१२ उतारे, परराज्यातील जमिनींची कागदपत्रे, बनावट वारस नोंदी आणि इतर बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे खरेदी केल्याचा आरोप केला होता.

तसेच मूळ मालकाने जमीन विकल्यानंतर पुन्हा बनावट वारस उभे करून त्याच जमिनीचे व्यवहार करणे, सरकारी जमिनींची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, बनावट व्यक्ती उभ्या करून दस्त नोंदणी करणे, न्यायालयाने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत दस्त करून शासनाचा मुद्रांक महसूल बुडविणे अशा गंभीर प्रकारांकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

विशेष त्रिसदस्यीय समिती करणार चौकशी

महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून धुळे जिल्ह्यात कुळवहिवाट कायद्याचा भंग करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी कृषी जमिनी बेकायदेशीररीत्या विकत घेतल्या आहेत का, याची तपासणी केली जाणार आहे.

याशिवाय धुळे येथील फायनल प्लॉट क्रमांक ७९/अ मधील कथित बोगस वारस नोंदी, त्याआधारे झालेली जमीन विक्री, तसेच डेटा रिस्ट्रक्चरिंगच्या नावाखाली क्षेत्र दुरुस्तीची करण्यात आलेली नोंद यांचाही स्वतंत्र तपास करण्यात येणार आहे. संबंधित प्रकरणात शासनाने पूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी आणि पुनरीक्षण प्रस्तावाचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

 भूमाफियांसह भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे दणाणले धाबे

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित सर्व विभागांना तातडीने नियमांनुसार कारवाई सुरू करून एक महिन्याच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. बनावट वारस नोंदवून आणि बेकायदेशीररीत्या जमिनींचे हस्तांतरण झाल्याच्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे जिल्ह्यातील भूमाफिया आणि संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.