"शाळा बंद नव्हे, गरजू वस्त्यांत स्थलांतर करा; सामाजिक संस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जोरदार मागणी"
एल्गार मराठी न्यूज
धुळे | प्रतिनिधी
धुळे महानगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक ३४, ४३, ४७ आणि ५४ यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करून त्या शाळा धुळ्यातील शाळावंचित व गरीब वस्त्यांमध्ये स्थलांतरित कराव्यात, अशी मागणी जिल्ह्यातील विविध सामाजिक, शैक्षणिक व अल्पसंख्याक संघटनांनी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्याकडे संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शाळा बंद करण्यास विरोध असला तरी केवळ विरोधासाठी विरोध नसून, "शाळा बंद करू नका; गरजू वस्त्यांमध्ये स्थलांतरित करा," हा रचनात्मक पर्याय प्रशासनाने स्वीकारावा. धुळ्यातील १०० फूट रोड, ललित माखन शाळा परिसर, अंबिका नगर, ग्रीन कॉलनी, प्रभाग क्रमांक १९ यांसारख्या अनेक गरीब वस्त्यांमध्ये आजही महानगरपालिकेची एकही शाळा नसल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनांनी शासनाच्या "प्रत्येक वस्तीत शाळा" या धोरणाचा उल्लेख करत, संबंधित शाळांचे शिक्षक, साहित्य व मान्यता कायम ठेवून त्यांचे स्थलांतर केल्यास शिक्षणाचा हक्क (RTE) प्रभावीपणे राबविता येईल, असे म्हटले आहे. तसेच नवीन ठिकाणी शाळा सुरू करण्यासाठी जागा शोधणे, पटसंख्या वाढविणे, जनजागृती करणे आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या सक्षम करण्यासाठी सामाजिक संस्था प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करतील, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली आहे.
निवेदनात विलीनीकरणाचा निर्णय पालक संघटना किंवा शाळा व्यवस्थापन समित्यांना विश्वासात न घेता घेतल्याचा आरोप करत हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या एकूण ६५ शाळांपैकी ४६ शाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे बंद पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
संघटनांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांनी ५ मे २०२५ रोजी दोन उर्दू व दोन मराठी अशा चार नवीन शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासन अधिकारी दासरवाड यांनी आदेशाची अंमलबजावणी न करता उलट चार शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या उत्तराचाही उल्लेख करण्यात आला असून, विद्यार्थीसंख्या वाढ न झाल्यामुळे नवीन शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नसल्याचे महानगरपालिका शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुस्लिम वेल्फेयर असोसिएशनने यापूर्वी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या स्वतंत्र निवेदनातही एकही मनपा शाळा बंद अथवा विलीन करू नये, अन्यथा सामाजिक संघटना, पालक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या सहभागातून बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
या संयुक्त निवेदनावर इकोनेट धुळे, मन फाउंडेशन, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मुस्लिम वेल्फेयर असोसिएशन, छात्र भारती विद्यार्थी संघटना, मायनॉरिटी राईट फेडरेशन, बीसी-एसबीसी मुस्लिम ओबीसी समिती संघर्ष यांच्यासह विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
प्रशासनाने विलीनीकरणाचा निर्णय मागे घेऊन गरजू भागात नवीन शाळा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या