११.५२ कोटींच्या वृक्षलागवड कामातील कथित अनियमिततेप्रकरणी दाखल करण्यात आली उच्च न्यायालयात रिट याचिका

स्थळ पाहणीत अनेक ठिकाणी वृक्षलागवड नसल्याचा दावा; पुराव्यांसह न्यायालयात धाव, सार्वजनिक निधीच्या संभाव्य गैरवापराचा आरोप; दोषींवर कारवाईची मागणी

एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी

पालधी–अमळनेर–शिंदखेडा–नंदुरबार मार्गावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेल्या सुमारे ११.५२ कोटी रुपयांच्या वृक्षलागवड व तीन वर्षांच्या संगोपनाच्या कामात कथित अनियमितता, खोटी कामपूर्ती दाखविणे आणि सार्वजनिक निधीचा संभाव्य अपव्यय झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

ही रिट याचिका क्रमांक १४३७२/२०२६ धुळे येथील अॅड. ऋतुराज दिगंबर वाघ यांनी दाखल केली आहे. यामध्ये राज्य शासन, जिल्हाधिकारी धुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच संबंधित कंत्राटदार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकेनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा क्रमांक २७ (२०२४-२५) आणि ई-निविदा क्रमांक 2024_PWR_1103970_3 अंतर्गत पालधी–अमळनेर–शिंदखेडा–नंदुरबार मार्गावरील एसएच-०६ रस्त्यालगत दुतर्फा वृक्षलागवड व तीन वर्षांच्या संगोपनाचे काम मंजूर केले होते. या कामासाठी ११ कोटी ५२ लाख ६ हजार ७०१ रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून, संबंधित कंत्राटदारास १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कार्यादेश देण्यात आला होता.

याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीदरम्यान अनेक ठिकाणी वृक्षलागवड करण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले. संपूर्ण मार्गावर वृक्षलागवड अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ काही अंतरावरच मर्यादित स्वरूपात लागवड झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्याच्या समर्थनार्थ स्थळावरील छायाचित्रे, भू-टॅग केलेले फोटो, गुगल मॅप लोकेशन आणि अन्य पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

प्रत्यक्ष काम पूर्ण न होता ते पूर्ण झाल्याचे दाखवून संबंधित बिले अदा करण्यात आली असावीत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी १७ मार्च २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे सविस्तर निवेदन देऊन चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही प्रभावी कार्यवाही न झाल्याने उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रिट याचिकेत संबंधित कामाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याचे, कथित अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे तसेच याचिकाकर्त्याच्या निवेदनावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू उच्च न्यायालयात अॅड. चेतन बारकू चौधरी मांडत असून, या रिट याचिकेची सुनावणी लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.