धुळेसह राज्यभरात संघटित ‘लँड जिहाद’चा आरोप; एसआयटी चौकशीची आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांची मागणी

 

एल्गार मराठी न्यूज 

मुंबई/धुळे, दि. ८ : महाराष्ट्रातील कृषी जमीन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस कागदपत्रे, बनावट शेतकरी दाखले, खोटे ७/१२ उतारे, बनावट वारस आणि शासनाची फसवणूक करून जमीन हस्तांतरणाचे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप धुळे शहराचे आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांनी विधिमंडळात केला. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी धुळेसह राज्यभरात सुरू असलेल्या कथित संघटित ‘लँड जिहाद’ प्रकरणाकडे शासनाचे लक्ष वेधत या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ व कलम ८४-सीचा उद्देश कृषी जमीन केवळ पात्र शेतकऱ्यांकडेच राहावी हा आहे. मात्र धुळे शहरातील देवपूर तसेच वडजाई, पिंपरी, नरव्हाळ परिसरात या कायद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. हा प्रकार केवळ धुळेपुरता मर्यादित नसून राज्यभरात अशाच स्वरूपाचे व्यवहार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यांच्या मते, अनेक व्यवहारांमध्ये शेतकरी नसताना बोगस शेतकरी दाखले तयार करण्यात आले, खोटे ७/१२ उतारे जोडण्यात आले, इतर राज्यांतील जमिनींची कागदपत्रे महाराष्ट्रातील शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून वापरण्यात आली. बिहारमधील मालमत्तेची कागदपत्रे शेतजमिनीचा पुरावा म्हणून सादर करणे, बनावट वारस उभे करून व्यवहार करणे, मूळ मालकाने विकलेली जमीन पुन्हा वारस दाखवून विकणे, सरकारी जमिनींचीही खरेदी-विक्री करणे, बनावट व्यक्तींच्या नावाने दस्त नोंदणी करणे, मुद्रांक शुल्काची मोठ्या प्रमाणावर चोरी करणे तसेच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कृषी जमिनींची खरेदी-विक्री करणे असे गंभीर प्रकार उघडकीस आल्याचा दावा त्यांनी केला.

आमदार अग्रवाल यांनी या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याचे सांगत संबंधित निधीचा स्रोत तपासण्याचीही मागणी केली. काही प्रकरणांमध्ये परदेशातून आर्थिक सहाय्य (फॉरेन फंडिंग) मिळाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार, बँक खाती, निधीचे स्रोत आणि संबंधित व्यवहारांची एसआयटी तसेच आवश्यक असल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

धुळे शहर व तालुक्यातील देवपूर, वडजाई, पिंपरी, नरव्हाळ आदी भागांतील विविध गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक व दस्त नोंदणी व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याची शक्यता व्यक्त करत या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. धुळे महापालिकेच्या नगररचना योजना क्रमांक १ मधील फायनल प्लॉट क्रमांक ५७ संदर्भातील नोंदीतही गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

राज्यभरातील प्रकरणांची चौकशी करू : महसूलमंत्री बावनकुळे

आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात कृषी जमीन खरेदीसाठी शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. मात्र शेतकरी नसतानाही कृषी जमिनींची खरेदी झाल्याची अनेक प्रकरणे राज्यभरात समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जमाबंदी आयुक्तांमार्फत विशेष तपास मोहीम राबविण्यात येणार असून राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी किती कृषी जमिनी खरेदी केल्या आहेत, याची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच मुद्रांक विभागालाही खरेदीदाराची जमीन राज्यात किंवा राज्याबाहेर आहे का, याची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार असून अशा गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.