भीलप्रदेश राज्याच्या निर्मितीसह ४३ मागण्यांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे निवेदन

 

स्वतंत्र भीलप्रदेश राज्याच्या निर्मितीसह ४३ मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे निवेदन

एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी

भील प्रदेश मुक्ती मोर्चा, भारत यांच्या वतीने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांच्यासह विविध घटनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र 'भीलप्रदेश' राज्याच्या निर्मितीसह ४३ प्रमुख मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३ अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रातील सीमावर्ती आदिवासी भाग तसेच दादरा-नगर हवेलीचा समावेश करून स्वतंत्र भीलप्रदेश राज्याची निर्मिती करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

निवेदनात भील समाज हा भारतातील प्राचीन आदिवासी समाज असल्याचा उल्लेख करत आदिवासींच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि नैसर्गिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र राज्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भील सांस्कृतिक क्षेत्र चार राज्यांमध्ये विभागले गेल्याने आदिवासींच्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

मोर्चाच्या वतीने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींवरील अन्याय थांबवणे, दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या आदिवासी कैद्यांना दिलासा देणे, ९ ऑगस्ट 'जागतिक आदिवासी दिन' राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून घोषित करणे, नर्मदा-पावागड पेयजल प्रकल्पास मान्यता देणे, अनुसूचित क्षेत्रात संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, जल आरक्षणाचा कायदा करणे, भीली भाषेला संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत समाविष्ट करणे, स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड लागू करणे, वनहक्कांचे संरक्षण, आदिवासी भागातील दारूबंदी, भील रेजिमेंटची स्थापना, आदिवासींसाठी लँड बँक, तसेच महाराष्ट्रात स्वतंत्र भिल जनजातीय आयोग स्थापन करण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय आदिवासींच्या धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे संरक्षण, विस्थापन करणाऱ्या प्रकल्पांना स्थगिती, स्थानिक आदिवासींना रोजगार व प्रशासनात प्रतिनिधित्व, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, शिक्षण, आरोग्य आणि विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

धुळे जिल्हाध्यक्ष वल्लभ मालचे यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी हे निवेदन सादर केले असून, आदिवासी समाजाच्या ऐतिहासिक न्यायासाठी आणि घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

सदर निवेदनावर दादा बाबा सोनवणे, अनिल भील, वल्लभ मालचे, बंटी वाघ, गोविंदा अहिरे, दत्तू मालचे, रामदास सोनवणे, बिट्टू पवार व पिंटू पवार यांच्या सह्या आहेत.