जेल रोडवरील आंदोलनाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवा; 'संविधान जागर आंदोलनासाठी' जागा उपलब्ध करून द्या

भारतीय संविधान सेनेचे जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना निवेदन; मूलभूत सुविधांचीही मागणी

 एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी

धुळे शहरातील जेल रोड परिसरात आंदोलनासाठी राखीव असलेल्या जागेवर व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या अतिक्रमणामुळे सामाजिक व राजकीय संघटनांना आंदोलने करण्यासाठी जागाच उपलब्ध राहत नसल्याचा आरोप करत भारतीय संविधान सेनेने जिल्हाधिकारी तथा धुळे महानगरपालिका आयुक्त यांना दिनांक १०.जुलै रोजी निवेदन सादर केले आहे. तसेच येत्या २१ जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या 'संविधान जागर आंदोलनासाठी' तातडीने पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, पूर्वी विविध सामाजिक व राजकीय संघटना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने करत होत्या. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाने जेल रोडवरील क्यूमाईन क्लब ते जिल्हा कारागृहादरम्यानची जागा आंदोलनासाठी निश्चित केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व संघटना याच ठिकाणी शांततापूर्ण धरणे, उपोषण आणि विविध आंदोलने करत आहेत.

भारतीय संविधान सेनेने निवेदनात म्हटले आहे की, पाच कंदील परिसरातील व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी याच आंदोलनाच्या जागेचा वापर करण्यात आला. मात्र नियमानुसार लहान जागा देण्याऐवजी काही व्यापाऱ्यांनी मोठ्या आकाराचे गाळे व पत्र्याचे शेड उभारल्याने आंदोलनाची जागा मोठ्या प्रमाणात व्यापली गेली आहे. त्यामुळे आंदोलकांना मंडप उभारण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय या परिसरात अस्वच्छता वाढली असून आंदोलक व महिलांसाठी स्वच्छतागृह तसेच पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही योग्य व्यवस्था नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महानगरपालिका अथवा जिल्हा प्रशासनाने कोणत्या शासन निर्णयाच्या किंवा नियमांच्या आधारे आंदोलनासाठी राखीव जागेवर व्यापाऱ्यांना मोठ्या स्वरूपाचे गाळे उभारण्याची परवानगी दिली, याचा लेखी खुलासा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, भारतीय संविधान सेनेच्या वतीने २१ जुलै २०२६ पासून 'संविधान जागर आंदोलन' सुरू करण्यात येणार असून, आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील अट रद्द करण्यासह विविध मागण्यांसाठी विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या पाठिंब्याने साखळी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आंदोलनासाठी तातडीने पुरेशी व सुसज्ज जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात आंदोलनाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविणे, व्यापाऱ्यांचे नियमानुसार पुनर्वसन करणे, बेकायदेशीर मोठे गाळे हटविणे, पुनर्वसनासंदर्भातील शासन निर्णयाची माहिती उपलब्ध करून देणे, आंदोलनस्थळी स्वच्छतागृह व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

हे निवेदन भारतीय संविधान सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद लोंढे, मुख्य नेते इंजि. रवि पवार, राज्य प्रवक्ते आबा अमृतसागर आणि सामाजिक कार्यकर्ते गोपाल शिरसाठ यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकारी व धुळे महानगरपालिका आयुक्त यांना सादर करण्यात आले आहे.