जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचा’चे निदर्शने; विविध मागण्यांचे निवेदन

 

शाळा बंदी, संचमान्यता निर्णय आणि शिक्षणाच्या खासगीकरणाला विरोध; ५ ऑक्टोबरपासून मुंबईत बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे | दि. २५ सप्टेंबर २०२६ :गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार असून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था अधिक

सक्षम करण्याच्या मागणीसाठी ‘शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचा’च्या वतीने धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले. मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी राज्यातील सरकारी शाळांबाबत चिंता व्यक्त केली. कमी विद्यार्थीसंख्येचे कारण देऊन शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, गाव, तांडा, वाडी आणि वस्तीच्या ठिकाणी शाळा सुरू ठेवाव्यात तसेच प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

१५ मार्च २०२४ रोजीच्या संचमान्यतेच्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो मागे घ्यावा, अशीही मागणी मंचाने केली. प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणाचे खासगीकरण व बाजारीकरण वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा मंचाच्या वतीने करण्यात आला. ग्रामीण व छोट्या शहरांतील महाविद्यालयांवर विद्यार्थीसंख्येच्या अटींचा परिणाम होऊ शकतो, असे सांगत नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

याशिवाय केजी ते पीजी सर्वांसाठी मोफत, गुणवत्तापूर्ण व समान शिक्षण, शिक्षणावरील सरकारी खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, शालेय कामकाजाच्या कालावधीत शिक्षकांचे मोबाईल बंद ठेवण्याबाबत नियम करणे आणि मराठी शाळांना अनुदान देणे, या मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या.

मंचाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये इमारत, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, खेळाचे मैदान आणि वीज कनेक्शन यांसारख्या मूलभूत सुविधांबाबतही समस्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली.

५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे विविध मागण्यांसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंचाच्या वतीने देण्यात आली. त्यापूर्वी शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचाव्यात, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले.

यावेळी सिद्धार्थ जगदेव, संजय पवार, प्रवीण कुमार लाडे, भूपेश वाघ, युसुफ पापा सर, विनोद रोकडे, चंद्रकांत सत्तेसा, व्ही. टी. गवळे, आप्पासाहेब तायडे, अशपाक खाटिक, मुकेश वाघ, मुकेश निकम, सुरेश सोनवणे, हर्षदा पाटील, नीलिमा भामरे, गुलाबराव वाघ, ईश्वर बैसाणे, शमसुल हसन, विशाल जाधव, मोहसीन शेख, हेमंत भडक, शरद वेंदे, अमीन कुरेशी, नंदिनी पाटील, अशोक सोनवणे, अब्दुल रऊफ सर, विलास महाले, नितीन पाटील, स्मिता सराट, ॲड. अरुण ढिवरे, अत्ताउरहमान, रियाज अहमद, खतीब सर, नवल ठाकरे, गौस रझा, श्वेता गवळे, देविदास जगताप, मधुकर निकुंभे, प्रवीण गवळे, महेंद्र फुलपगारे, प्रशांत फुलपगारे, प्रकाश पाटील, केतन निकम, नानाभाऊ महाले, धनंजय जगताप, प्रसिका जगदेव, हर्ष मोरे आणि सिद्धांत बागुल आदी उपस्थित होते.