राज्यातील शाळा-महाविद्यालये बंद करण्याच्या निर्णयांविरोधात राज्यव्यापी लढा; 30 जिल्ह्यांतील पालक, विद्यार्थी, शिक्षक व सामाजिक संघटनांचा मोठा सहभाग अपेक्षित
एल्गार मराठी न्यूज
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील एकही प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा तसेच महाविद्यालय बंद करण्यात येऊ नये, प्रत्येक वर्गासाठी आणि प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, या प्रमुख मागण्यांसह ‘शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच, महाराष्ट्र’ यांच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदानावर 5 ऑक्टोबर 2026 पासून बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विविध तातडीच्या आणि धोरणात्मक मागण्यांबाबत राज्य सरकारने निर्णायक बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय करावा, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. सरकारकडून समाधानकारक आणि ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन बेमुदत सुरू ठेवण्याचा निर्धार मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
30 जिल्ह्यांमधून लाखोंच्या सहभागाचे नियोजन
या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सुमारे 30 जिल्ह्यांमधून पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, विविध सामाजिक संघटना, शिक्षणप्रेमी आणि सजग नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे मंचाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर जिल्हा, विभागीय आणि तालुका पातळीवर प्रबोधन बैठका, सभा आणि परिषदा आयोजित करण्यात येत आहेत. या बैठकींच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रासमोरील प्रश्न नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच आंदोलनासाठी व्यापक जनसमर्थन उभे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याच तयारीचा एक भाग म्हणून मुंबईत नुकतीच पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा, संघटनात्मक तयारी आणि प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी
कमी पटसंख्येचे कारण देत शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
‘गाव, तांडा, वाडी आणि वस्ती तिथे शाळा’ हे धोरण कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी मंचाने केली आहे. एकच विद्यार्थी असला तरी त्या विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा विचार करून संबंधित शाळा सुरू ठेवण्यात यावी, असेही आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
त्याचबरोबर बहुवर्गीय शिक्षणपद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणारा असल्याचा दावा करत 15 मार्च 2024 रोजीचा संचमान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक आवश्यक असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे. अपुऱ्या शिक्षकांमुळे एकाच शिक्षकावर अनेक विषय किंवा वर्गांची जबाबदारी येत असून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाविद्यालयातील तुकड्या व विषय बंद करू नयेत
मान्यताप्राप्त महाविद्यालयातील कोणतीही तुकडी किंवा मान्यताप्राप्त विषय बंद करण्यात येऊ नये, अशीही ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण वाढण्याची भीती मंचाने व्यक्त केली आहे. विशेषतः एक हजार विद्यार्थ्यांच्या संख्येशी संबंधित अटींमुळे ग्रामीण भागातील, खेड्यापाड्यातील आणि छोट्या शहरांमधील अनेक महाविद्यालयांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
यामुळे दलित, आदिवासी, ग्रामीण, बहुजन, कष्टकरी, भटके-विमुक्त आणि अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधी मर्यादित होण्याची शक्यता असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित शैक्षणिक धोरणांचा पुनर्विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केजी ते पीजी मोफत आणि समान शिक्षणाची मागणी
शिक्षणातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी केजी ते पीजीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी मंचाने केली आहे.
शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असून आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने व्यापक धोरण आखावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी
शिक्षण क्षेत्रावर होणारा सरकारी खर्च वाढविण्याची मागणीही आंदोलनाच्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये आहे. सध्याचा शिक्षणावरील खर्च अपुरा असल्याचा दावा करत तो टप्प्याटप्प्याने वाढवून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शाळांची पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साधने, उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्थेचा विकास यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद आवश्यक असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे.
राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार
शिक्षणाशी संबंधित तातडीच्या आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक मागण्यांसाठी राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे ‘शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच, महाराष्ट्र’ यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या तयारीसाठी राज्यभर सभा, बैठका आणि परिषदा सुरू असून, 5 ऑक्टोबर 2026 पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू होणाऱ्या बेमुदत आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, सामाजिक संघटना आणि सजग नागरिकांना करण्यात आले आहे.
सरकारने मागण्यांबाबत निर्णायक भूमिका घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल, असा निर्धारही मंचाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन व निमंत्रन शिक्षण वाचवा शाळा वाचवा मंचच्या वतीने करण्यात आले आहे.
संपर्क
श्री. संपत देसाई – ७०८३८३८०८१
संजय वेटुरेकर – ९४२२३७३७७५
कॉ. सिद्धार्थ जगदेव – ७५०७९८८७४१
तुषार सूर्यवंशी – ९५०३५२१२३५
दीप्ती शेलार – ८८९८६१९८२३
संपर्क : सुभाष मोरे – ९१३७६५४६८९
0 टिप्पण्या