आदिवासी हक्कांसाठी धुळ्यात एल्गार; ‘कल्पवृक्ष’चा आमरण उपोषणकर्त्यांना खंबीर पाठिंबा

 

आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह विविध मागण्यांसाठी जेलरोडवर आंदोलन; तिसऱ्या दिवशीही ठोस निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आंदोलक

एल्गार मराठी न्यूज 

प्रतिनिधी | धुळे

पुणे आणि नाशिक येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासह आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी धुळे शहरातील जेलरोड परिसरात सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा बुधवारी तिसरा दिवस होता. प्रशासनासमोर मागण्या मांडूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे सांगत आदिवासी क्रांती सेना प्रणित बापजी ग्रुप महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी अन्नत्याग करून आंदोलन करणाऱ्या उपोषणकर्त्यांना विविध सामाजिक संस्था व संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कल्पवृक्ष बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, गोंदूर यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना जाहीरपणे पाठिंबा दिला.

कल्पवृक्ष संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण दाजमल वाघ, सहसचिव जयश्री प्रवीण वाघ, कार्याध्यक्ष मोहन पवार आणि भीमराव मोरे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला संस्थेचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

तीन दिवसांपासून आमरण उपोषण

आदिवासी क्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत आप्पा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन सुरू असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव लक्ष्मण भागवत पवार, राज्य सहसचिव सुनील आधार ठाकरे, अनिल आनंदा सोनवणे आणि संजयभाऊ मोरे हे गेल्या तीन दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

आंदोलनकर्त्यांनी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत शासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. विशेषतः जपतलाई आश्रमशाळेतील दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या तीन विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय संबंधित प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

‘५८८ मृत्यू केवळ आकडे नाहीत’

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंच्या प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे. ‘५८८ मृत्यू केवळ आकडे नाहीत, तर ५८८ कुटुंबांची लेकरं आहेत’, असे म्हणत प्रत्येक मृत्यूमागील परिस्थितीची गांभीर्याने चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंच्या घटना केवळ आकडेवारीपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यांच्या कारणांचा सखोल आढावा घेऊन भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सेंट्रल किचन पद्धत बंद करण्याची मागणी

आश्रमशाळांमध्ये लागू करण्यात आलेली सेंट्रल किचन पद्धत तात्काळ बंद करावी, तसेच संबंधित वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द करून आवश्यक सुधारणांसह २०११ चे धोरण पुन्हा लागू करावे, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आरोग्यदायी भोजन मिळावे, भोजन व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण राहावे आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका आंदोलकांनी व्यक्त केली.

आश्रमशाळांमध्ये २४ तास आरोग्यसेवेची मागणी

आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्याच्या दृष्टीने पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रत्येक आश्रमशाळेत २४ तास डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी, पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दर्जेदार अन्न तसेच आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.

विद्यार्थी निवासी स्वरूपात आश्रमशाळांमध्ये राहत असल्याने त्यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेची जबाबदारी अधिक गांभीर्याने पार पाडण्याची आवश्यकता असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

‘आश्वासनांपेक्षा ठोस निर्णय हवा’

दरम्यान, समाजाच्या हक्कांसाठी प्राण पणाला लावून आंदोलन करणाऱ्या तरुणांच्या मागण्यांची शासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा कल्पवृक्ष बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळणे, सध्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळणे आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. केवळ आश्वासने न देता शासनाने या मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

आंदोलनाचा तिसरा दिवस पूर्ण होत असताना प्रशासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुढील काळात शासन आणि प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे आदिवासी समाजासह विविध सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, आमरण उपोषण सुरू असल्याने प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत संवाद साधून त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय असेल आणि शासनाकडून त्यावर कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.