१९ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची शासनाने दखल घेऊन सकारात्मक चर्चा करावी; विविध मागण्यांवर ठोस लेखी निर्णयाची मागणी
एल्गार मराठी न्यूज
धुळे : नाशिक आणि नागपूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून गेल्या १९ दिवसांपासून विविध रास्त मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. राज्य सरकारने आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन विद्यार्थ्यांशी सकारात्मक संवाद साधावा आणि त्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असून, केवळ तोंडी आश्वासन न देता मागण्यांबाबत लेखी शासन निर्णय काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जळपतळा येथील आश्रमशाळेतील सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देणे, तसेच अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये झालेल्या मृत्यूच्या सर्व घटनांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ५ ऑगस्ट २०२६ आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढण्यात आलेले अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करून २०११ चे धोरण आवश्यक सुधारणा करून लागू करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन सेंट्रल किचन तात्काळ बंद करावे आणि विषबाधेच्या घटनांना जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
सर्वांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये घडलेल्या अनुचित घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद तसेच सरकारी शाळांची झालेली दुरवस्था दूर करून एकही शाळा बंद होणार नाही, अशी हमी राज्य शासनाने द्यावी. आदिवासी विकास विभागाने लक्ष्मण मानकर ट्रस्टसोबत केलेला ४९० वसतिगृह व्यवस्थापनाचा सामंजस्य करार तात्काळ रद्द करून सर्व शासकीय वसतिगृहांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
वरील सर्व मागण्यांवर शासनाने केवळ तोंडी आश्वासन न देता ठोस पावले उचलून लेखी शासन निर्णय जारी करावा, अशी भूमिका सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेने मांडली आहे.
0 टिप्पण्या