ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो; पण आज आपण खरोखर स्वतंत्र आहोत का?

 

स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात राजकीय, सामाजिक आणि मानसिक गुलामगिरीचे प्रश्न अधिक तीव्र; मतदाराच्या मताच्या सन्मानापासून तरुणांच्या आंदोलनापर्यंत आत्मपरीक्षणाची गरज

शब्दवेध — धनंजय गाळणकर

धुळे : १५ ऑगस्ट १९४७ हा भारतीय इतिहासातील सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेलेला दिवस. शेकडो वर्षांच्या परकीय सत्तेविरुद्ध असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या त्याग, बलिदान आणि संघर्षानंतर भारत स्वतंत्र झाला. मात्र स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातील प्रवासाकडे पाहताना आज एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर येतो—ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाल्यानंतर आपण खरोखरच सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो आहोत का?

ब्रिटिश राजवटीने भारतावर शोषण, अन्याय आणि परकीय सत्तेचे जोखड लादले. त्याच काळात भारतीय समाजाला आपल्या सामाजिक आणि मानसिक गुलामगिरीची जाणीवही झाली. महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संत गाडगे महाराज यांसारख्या समाजसुधारकांनी अज्ञान, अंधश्रद्धा, जातिभेद, कर्मकांड आणि सामाजिक विषमतेविरुद्ध लढा उभारला. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय सत्ता हटवणे नसून सामाजिक आणि मानसिक मुक्तीही आहे, हा विचार समाजासमोर आला.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठी प्रगती केली. लोकशाही व्यवस्था बळकट झाली आणि भारताने जागतिक पटलावर आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही देशाने मोठी झेप घेतली. टेलिफोनच्या रिंगपासून खिशातील स्मार्टफोनपर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीने हा बदल अनुभवला.

मात्र राजकीय क्षेत्रातील काही बदल आज चिंतेचा विषय ठरत आहेत. मतदार मतदान करून आपला आमदार किंवा खासदार निवडतो; परंतु निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी कोणत्या पक्षात राहील आणि कोणत्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करेल, याची खात्री अनेकदा राहत नाही. निवडणुकीपूर्वी एका विचारसरणीच्या नावाने मत मागायचे आणि निवडून आल्यानंतर राजकीय समीकरणांनुसार पक्षांतर करायचे, या प्रवृत्तीमुळे मतदाराच्या मताची किंमत काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

पक्षफुटी, पक्षांतर आणि सत्तेसाठी होणारी राजकीय पळवापळवी यामुळे लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता निर्माण होते. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्षफुटीनंतर निर्माण झालेले पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि प्रतिनिधित्वाचे वाद हे त्याचे ठळक उदाहरण ठरले. अशा घटनांमुळे घटनात्मक संस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

लोकशाहीचा केंद्रबिंदू मतदार आहे. मात्र मतदाराच्या मताचा सन्मान केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिला आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या राजकीय सोयीप्रमाणे विचारसरणी बदलली, तर लोकशाहीच्या मूलभूत विश्वासालाच धक्का बसतो.

यासोबतच देशातील तरुण पिढीसमोरील प्रश्नही गंभीर आहेत. आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या तरुणांशी संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला जात असेल, तर स्वतंत्र भारतातील नागरिक म्हणून आपण आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. घरातील मुलांकडून चूक झाली तर पालक संवाद साधतात; मग देशाच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या तरुणांशी संवाद का होऊ नये?

आजचा प्रश्न केवळ ब्रिटिश भारतातून गेले की नाही, एवढाच नाही. प्रश्न असा आहे की ब्रिटिश गेले, सत्ता भारतीयांच्या हातात आली; पण आपण मानसिक, राजकीय आणि सामाजिक गुलामगिरीतून खरोखर मुक्त झालो आहोत का?

स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्ता देशातून हद्दपार होणे नव्हे. विचार करण्याचे स्वातंत्र्य, प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आणि आपल्या मताचा सन्मान होण्याचा अधिकार यांचाही स्वातंत्र्यात समावेश होतो.

म्हणूनच १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकवताना प्रत्येक भारतीयाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे—आपण गुलाम होतो कोणाचे आणि आज गुलाम झालो आहोत तरी कोणाचे? या प्रश्नाचे उत्तर बाहेर नव्हे, तर प्रत्येकाने आपल्या अंतर्मनात शोधण्याची वेळ आली आहे.

✒️ मुक्त पत्रकार — धनंजय लक्ष्मीबाई गाळणकर

📱 मोबाईल : ९८२३१८९५८७

📧 ई-मेल : dgalankar10@gmail.com