शाळा बंदीपूर्वी विद्यार्थ्यांचे अंतर, प्रवास, सुरक्षितता व स्थानिक परिस्थितीचे मूल्यांकन; निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत
एल्गार मराठी न्यूज
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर शाळा बंद अथवा विलीन करण्याचा काय परिणाम होईल, याचे School Access Impact Assessment केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील एकही शाळा बंद किंवा विलीन केली जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईतील आझाद मैदान येथे ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू असलेल्या ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंच’च्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील शिक्षण सचिवांच्या दालनात ही बैठक झाली. यावेळी मंचचे निमंत्रक कॉ. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर, अंकुश कदम, नंदा कांबळे, महेश पेडणेकर, सुभाष मोरे आणि राहुल कदम उपस्थित होते.
केवळ पटसंख्या कमी आहे म्हणून सरकारी किंवा अनुदानित शाळा बंद करणे योग्य नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. शाळा बंद, विलीन किंवा पुनर्रचना करण्यापूर्वी विद्यार्थिसंख्या, दुसऱ्या शाळेपर्यंतचे प्रत्यक्ष अंतर, प्रवासाचा वेळ, सुरक्षित वाहतूक, भौगोलिक परिस्थिती, मुलींची सुरक्षितता, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजा, स्थानिक सामाजिक परिस्थिती तसेच आदिवासी, डोंगराळ व दुर्गम भागाचे स्वरूप विचारात घेतले जाणार आहे.
तसेच संबंधित ग्रामसभा आणि पालकांची मते विचारात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. पुनर्रचनेमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षण सोडावे लागू नये अथवा त्याची शाळेतील उपस्थिती कमी होऊ नये, यासाठी विद्यार्थी निहाय व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. या मूल्यांकनासाठी पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
१५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी
या मूल्यांकनानंतर १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करून त्यात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत काय करता येईल, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि वंचित समूहांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली पुनरावलोकन समिती स्थापन करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
याबाबत काही निश्चित निकष ठरवून समितीने सरकारला अहवाल द्यावा, असा आग्रहही शिष्टमंडळाने धरला. यावर मंत्री महोदयांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी सांगितले.
आंदोलनामुळे सरकारकडून शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी
दरम्यान, ५ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलकांसोबत बैठक घेत महाराष्ट्रातील एकही शाळा बंद केली जाणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. त्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेट देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली.
येत्या काही दिवसांत शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर दिला जाईल, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली. हे आंदोलनाचे यश असल्याचा दावा मंचच्या कार्यकर्त्यांनी केला.
डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
बैठकीत झालेल्या निर्णयांची डिसेंबरपर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास नव्या वर्षात सरकारला धडकी भरवणारे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मंचने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज चैत्यभूमी येथे झालेल्या मंचच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बेमुदत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली.
तीन दिवस चाललेल्या या आंदोलनात कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, धुळे, मुंबईसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले. आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर, सिद्धार्थ जगदेव, अंकुश कदम, नंदा कांबळे, तुषार सूर्यवंशी, महेश पेडणेकर, दीप्ती शेलार, प्रशांत आडेलकर आणि समीर परब आदींनी केले.
आंदोलनाला प्रसिद्ध अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, प्राजक्ता हनमघर, माजी खासदार विनायक राऊत, कपिल पाटील, आमदार महेश सामंत, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, संजीव चांदोरकर, लोकशाहीर संभाजी भगत, दीपक पवार, आशालता कांबळे आणि शारदा नवले यांच्यासह सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध मान्यवरांनी पाठिंबा देत प्रत्यक्ष सहभाग घेतला.
0 टिप्पण्या