अंमलबजावणीच्या परिणामांवर धुळ्यात शिक्षण बचाव समन्वय समितीची एकदिवसीय कार्यशाळा
धुळे : “राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे वर्णजात व्यवस्थेतील स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांची शिक्षणबंदी नव्या स्वरूपात घडवू पाहत आहे,” असे प्रतिपादन शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक रमेश बिजेकर यांनी केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शिक्षण क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेताना त्यांनी सरकारी शिक्षण व्यवस्थेतील बदल, शाळांची घटती संख्या, आर्थिक तरतुदी आणि विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासमोरील आव्हानांवर भाष्य केले.
सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षण बचाव समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 का नको? अंमलबजावणीचे परिणाम’ या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. रविवार, 13 सप्टेंबर रोजी धुळे शहरातील चंदन नगर, देवपूर येथील बुद्धविहाराच्या सभागृहात ही कार्यशाळा पार पडली.
पीपीटीच्या माध्यमातून धोरणाचे विश्लेषण
कार्यशाळेत विश्लेषक म्हणून बोलताना रमेश बिजेकर यांनी पीपीटीच्या माध्यमातून विविध आकडेवारी आणि उदाहरणांच्या आधारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चे विश्लेषण केले. शिक्षण व्यवस्थेतील बदलांचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर होणारा परिणाम समजून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील काही तरतुदी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करताना बिजेकर म्हणाले की, शाळाबंदी, शिक्षणबंदी आणि जात-पुरुषसत्ताक शिक्षण आशय हे शिक्षण क्षेत्रासाठी गंभीर प्रश्न ठरू शकतात. नव्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, कष्टकरी वर्ग, शहरी झोपडपट्टीतील विद्यार्थी, दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती, महिला, मुस्लिम समाज तसेच निम्न व निम्न-मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारी शाळांच्या घटत्या संख्येवर चिंता
महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांची संख्या घटत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत खासगी शिक्षण व्यवस्थेला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनावरही बिजेकर यांनी टीका केली. प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर जाण्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिक्षणासाठी होणाऱ्या आर्थिक तरतुदी अपुऱ्या पडत असल्यामुळे अनेक सरकारी शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचे प्रश्न कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शाळांची दुरुस्ती, शैक्षणिक साहित्य, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे तसेच वर्गनिहाय शिक्षकांची उपलब्धता यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध राहण्याची गरज
शिक्षण ही केवळ काही घटकांची मक्तेदारी न राहता समाजातील प्रत्येक घटकाला समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे कार्यशाळेत अधोरेखित करण्यात आले. विशेषतः ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा प्रत्यक्ष परिणाम शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांवर कसा होत आहे, याचा व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज असल्याचेही कार्यशाळेत मांडण्यात आले.
आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट
कार्यशाळेचे प्रास्ताविक कॉम्रेड सिद्धार्थ जगदेव यांनी केले. त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची प्राथमिक माहिती देत या कार्यशाळेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. शिक्षण क्षेत्रातील बदल, त्यांचे सामाजिक परिणाम आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हाने यावर चर्चा व्हावी, या उद्देशाने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यशाळेला उपस्थित असलेल्या सहभागींकडूनही शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, सरकारी शाळांची सद्यस्थिती, विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातील टिकाव आणि शिक्षणाच्या समान संधी या विषयांवर विचारमंथन झाले.
कार्यशाळेच्या यशस्वीतेसाठी कार्यकर्त्यांचे योगदान
कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी दत्ता थोरात, देवानंद थोरात, प्रवीण पानपाटील, ज्वाला मोरे, सिद्धांत बागुल, हर्ष मोरे, केतन निकम, निलिमा भामरे, मयुरी जाधव, श्वेता गवळे, दीक्षा वेंदे, प्रसिका जगदेव, राज वाघ, तन्मय ठोसर, धनंजय जगताप, सिद्धार्थ बैसाणे, राज पगारे, सचिन बागुल, शरद वेंदे, राकेश अहिरे, महेंद्र शिंदे, भूषण ब्राह्मणे आदींनी परिश्रम घेतले.
0 टिप्पण्या