जात वैधता, रॉयल्टी, अतिक्रमणे आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर चर्चा; महसूलमंत्र्यांकडून सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन
एल्गार मराठी न्यूज
मुंबई : वडार समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तसेच समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रालयात महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. दुपारी २.४५ वाजता झालेल्या या बैठकीत समाजाच्या विविध अडचणी व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत वडार समाजाच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेली १९६१ सालच्या पुराव्याची अट शिथिल करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच पारंपरिक दगड उत्खनन व वाहतुकीसाठी मिळणाऱ्या २०० ब्रास रॉयल्टीची मर्यादा वाढवून ५०० ब्रास करण्याची मागणीही मांडण्यात आली.
याशिवाय वडार समाजातील नागरिकांची झालेली अतिक्रमणे शासनाने नियमानुकूल करावीत, तसेच समाजातील बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या. महसूल विभागाशी संबंधित स्थानिक समस्या व इतर प्रलंबित प्रश्नांकडेही मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
या बैठकीला ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ संघटनेचे अध्यक्ष विजय चौगुले, वडार एकता परिषदेचे तथा अभ्यासक भरत विटकर, वर्धा जिल्हाध्यक्ष सुरज पिटेकर, शिवसेना ओबीसी बारा बलुतेदार विभागाचे सोशल मीडिया राज्यप्रमुख संजय कुसळकर, कार्याध्यक्ष सुरेश धोत्रे, उपाध्यक्ष शंकर चौगुले यांच्यासह राजू धोत्रे, राजेश अलकुंटे, यशवंत लष्करे, सुधीर पवार, राजू सांडू, रामू लष्कर, विठ्ठल कासवकर, यल्लाप्पा कुसळकर, प्रकाश पवार, चंदू पवार, राजू सूर्यवंशी, राजू लष्कर, नितीन पिटेकर, महेश मंजुळकर, कैलास देवतळे, शंकर धोत्रे, दिलीप गुंजाळ, शिवाजी ननवरे आदी उपस्थित होते.
वर्धा जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
वडार समाजाच्या मागण्या केवळ कागदावर न राहता त्यावर शासनस्तरावर तातडीने व सकारात्मक कार्यवाही व्हावी, यासाठी संघटना आणि समाजनेत्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे समाधानकारक आश्वासन महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी वडार समाजाच्या प्रतिनिधींना दिले.
0 टिप्पण्या