महावितरणच्या मध्यवर्ती कार्यालयाला गती; १५ ते २० कोटींचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे ऊर्जा राज्यमंत्र्यांचे निर्देश

 आमदार अनुपभैया अग्रवाल यांच्या पाठपुराव्याला यश; शहरातील वीजविषयक प्रलंबित प्रश्नांवर मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक

एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे, दि. २९ : धुळे शहरातील महावितरणची विविध कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी मध्यवर्ती कार्यालयाच्या इमारतीसाठी १५ ते २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील मंत्रालयात ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत धुळे शहरातील मध्यवर्ती महावितरण कार्यालय, खंडित वीजपुरवठा, नवीन वीजजोडण्या, एचटी-एलटी वाहिन्यांचे स्थलांतर, पाणीपुरवठा केंद्रांना सुरळीत वीजपुरवठा, औद्योगिक जोडण्या आदी विविध प्रलंबित विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस महावितरणचे राज्याचे मुख्य अभियंता परदेशी, धुळेचे अधीक्षक अभियंता सायस दराडे, जळगाव परिमंडळाचे मुख्य अभियंता इब्राहिम मुलानी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. धुळे महापालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले.

धुळे शहरातील महावितरणची कार्यालये सध्या १० ते १२ किलोमीटरच्या परिघात विखुरलेली असल्याने नागरिकांना विविध कामांसाठी अनेक कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागतात. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सुमारे चार हजार चौरस मीटर उपलब्ध जागेवर नवीन मध्यवर्ती कार्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव आमदार अग्रवाल यांनी मांडला. त्यावर मंत्री बोर्डीकर यांनी १५ ते २० कोटी रुपयांचा परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले.

बैठकीत शहरातील उच्च व कमी दाबाच्या वीजवाहिन्या टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करणे, रोहित्रांचे स्थलांतर, शहरासाठी स्वतंत्र डीपीआर तयार करणे, सुमारे १५० किलोमीटर कोटेड कंडक्टर व १०० किलोमीटर एबी केबल टाकणे, धोकादायक ठिकाणांचे (ब्लॅक स्पॉट) सर्वेक्षण करून तातडीने कामे हाती घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

महापालिकेच्या अमृत अभियानांतर्गत ४० एमएलडी मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी आवश्यक ९७० किलोवॉट वीजजोडणीसंदर्भात प्रस्ताव त्वरित मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच उपकेंद्रातील पाच एमव्हीए रोहित्राचा खर्च महावितरणने करावा आणि पुढील आवश्यक कामांसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी दिली. शहरातील पाणीपुरवठा केंद्रे आणि अक्कलपाडा योजनेच्या जॅकवेलला अखंड वीजपुरवठा देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

देवपूर परिसरातील वाढत्या वीजभाराच्या पार्श्वभूमीवर कुंडाणे उपकेंद्राची क्षमता वाढविणे, २०० केव्हीए क्षमतेची २५ आणि १०० केव्हीए क्षमतेची ५० नवीन रोहित्रे ऑगस्टअखेर बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच उद्योगनगर आणि उमरावनगर उपकेंद्रांसाठी ३३ केव्ही बे व्यवस्था, पर्यायी फिडर आणि बे ब्रेकर उभारण्यासंदर्भातही तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

औद्योगिक जोडण्यांतील विलंबावर नाराजी

आमदार अनुप अग्रवाल यांनी बैठकीत उच्चदाब व कमी दाब वाहिन्या, पोल व रोहित्रे स्थलांतराचे प्रस्ताव मंजुरीअभावी रखडत असल्याची बाब मांडली. औद्योगिक वीजजोडण्या देतानाही मोठा विलंब होत असल्याने उद्योगांना फटका बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक प्रलंबित प्रस्तावासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी तसेच औद्योगिक व सार्वजनिक हिताच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.