धुळ्यात आमरण उपोषणाचा १२वा दिवस; १८ सप्टेंबरपासून आणखी पाच जण उपोषणाला बसणार

 

१२ दिवसांनंतरही मागण्यांवर निर्णय नाही; आंदोलनात वाढीव उपोषणकर्त्यांची भर

एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे : धुळ्यात भारतीय संविधान सेनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज १२वा दिवस पूर्ण झाला. प्रशासनाकडून मागण्यांबाबत अद्याप लिखित व कालबद्ध निर्णय मिळालेला नसल्याचा आरोप करत संघटनेने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका घेतली आहे. शुक्रवार, १८ सप्टेंबरपासून आणखी पाच जण आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद साहेबराव लोंढे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मनपा आयुक्त यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्या मांडल्या आहेत. सध्या आबा अमृतसागर आणि दावलदादा वाघ हे आमरण उपोषणाला बसले असून, त्यांच्या प्रकृतीत खालावल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हा रुग्णालयातील तपासणी कागदपत्रे व पॅथॉलॉजी अहवाल जोडल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाकडून मागण्यांवर कोणताही लिखित, अधिकृत किंवा कालबद्ध निर्णय देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप भारतीय संविधान सेनेने केला आहे. प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याचाही दावा निवेदनात करण्यात आला असून, हा संघटनेचा आरोप असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आंदोलनस्थळी महिला व इतर आंदोलकांसाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबाबतही संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि महिलांसाठी स्वच्छ व सुस्थितीत स्वच्छतागृहांची तातडीने व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जुन्या महानगरपालिकेच्या मागील गेटसह काही बांधकामे व व्यापारी शेडच्या प्रश्नावरही निवेदनात सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. बाबासाहेब कोतवाल ट्रस्टच्या कथित अवैध बांधकामासह नियमबाह्य व्यापारी शेड आणि जुन्या मनपाचे बंद मागील गेट याबाबत मनपा आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. १८ सप्टेंबरपासून आशाबाई दावल वाघ, इंजि. रवी पवार, ज्योतीताई रावत, चिंतामण थोरात आणि कल्पना इंदवे हे आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

महिला व अन्य आंदोलक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने आंदोलनस्थळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी योग्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आंदोलनादरम्यान कोणत्याही उपोषणकर्त्याच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास कायदेशीर मार्गाने तसेच जनआंदोलनाच्या माध्यमातून लढा तीव्र करण्याचा इशारा भारतीय संविधान सेनेने दिला आहे.