वाढत्या बेपत्ता घटनांवर कठोर कायदा, जलद तपास व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी
एल्गार मराठी न्यूज
धुळे प्रतिनिधी: राज्यात महिला व अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत धुळे येथील इंदिरा महिला मंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र व कठोर कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवून महिला सुरक्षेसाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनानुसार, शासनाने जाहीर केलेल्या २०२४-२५ या कालावधीतील अधिकृत आकडेवारीत राज्यात १ लाख ३२ हजार ४४० महिला आणि २३ हजार ४२९ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. यापैकी २६ हजार ४८२ महिला आणि ४ हजार ६७९ अल्पवयीन मुली अद्यापही शोधल्या गेलेल्या नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यामागे मानवी तस्करी, बालविक्री, लैंगिक शोषण, जबरदस्ती विवाह तसेच संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महिला व अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांकडे केवळ हरविलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी म्हणून न पाहता, त्यामागील गुन्हेगारी साखळी उघड करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक मुलगी सुरक्षित राहणे ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी असून त्यासाठी कायदेशीर तसेच प्रशासकीय स्तरावर ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
इंदिरा महिला मंडळाने राज्य शासनाकडे महिला व अल्पवयीन मुली बेपत्ता प्रकरणांसाठी स्वतंत्र व कठोर कायदा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील 'मिसिंग सेल'ला ३० दिवसांची निश्चित कालमर्यादा बंधनकारक करणे, मानवी तस्करी व बालविक्रीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषींना आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करणे, शाळा, महाविद्यालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके तसेच सार्वजनिक ठिकाणी उच्च दर्जाची सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करणे, बेपत्ता प्रकरणांची माहिती पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे आणि पीडित कुटुंबांना मोफत कायदेशीर मदत व मानसिक समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
"राज्यातील प्रत्येक मुलगी सुरक्षित असणे हीच खरी 'लाडकी बहीण' योजना ठरेल. आर्थिक मदतीइतकीच महिलांची सुरक्षितताही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे," असे मतही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आले आहे. वाढत्या बेपत्ता प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, अशी अपेक्षा इंदिरा महिला मंडळाने व्यक्त केली आहे.
यावेळी मीरा सरोज, प्रभाजी परदेशी, दीपाली सूर्यवंशी, मनिषा गवळे, गायत्री पाटील, प्रतिभा पाटील, तेजस्विनी मोरे, सुनीता महाले, सुरेखा मोरे, रंजना मोरे, सीमा मिस्त्री, प्रगती मिस्त्री, सुनंदा साबळे, माधुरी राजपूत, जयश्री खैरनार, नंदिनी ठाकरे, भारतीय सूर्यवंशी, मीनाक्षी केदार, वैशाली देवरे यांच्यासह इंदिरा महिला मंडळाच्या पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
0 टिप्पण्या