अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला विरोध; धुळ्यात 'संविधान जागर आंदोलन'द्वारे शासनाला निवेदन

विद्रोही कवी नितीन चंदनशिवे यांची सरकारवर टीका; 'बदर समिती' अहवाल जाहीर करा, उपवर्गीकरण रद्द करा, अशी मागणी

एल्गार मराठी न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी

भारतीय संविधान सेनेच्या व विविध सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच नागरी हक्क संघटनांच्या वतीने मंगळवारी (दि. 21 जुलै) रोजी धुळे येथे राज्य शासनाच्या अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण (अ, ब, क, ड) धोरणाच्या विरोधात 'संविधान जागर आंदोलन' आयोजित करण्यात आले. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता हजारोंच्या संख्येने विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला, युवक व सर्व जाती-धर्मातील नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनानंतर राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री व राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य सरकार राजकीय हेतूने हे धोरण राबवू पाहत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. तसेच उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा, SC/ST योजनांचा निधी सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक कायदा करावा, शासन जमा झालेल्या SC-ST शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ वारसांना परत कराव्यात, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबळीकरण योजनेचे अनुदान वाढवावे आणि सर्व कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.

आंदोलनाला विद्रोही कवी दंगलकार नितीन चंदनशिवे यांची प्रमुख उपस्थिती व मार्गदर्शन लाभले. आपल्या भाषणात त्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून झालेल्या कथित बेदम मारहाणीचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. देशभर विद्यार्थी व सामान्य जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना सत्ताधाऱ्यांमध्ये जर थोडीशीही लाज शिल्लक असेल, तर त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

यावेळी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या संविधानवादी युवकांनी विद्रोही गीतांद्वारे शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला, तर आदिवासी महिला भगिनींनी पारंपरिक नृत्य व वाद्यांच्या माध्यमातून आंदोलनाला वेगळी ऊर्जा दिली. होलार समाजानेही पारंपरिक वाद्य वाजवून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

आंदोलनात भारतीय संविधान सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद लोंढे, मुख्य नेते रवी पवार, राज्य प्रवक्ते पँथर आबासाहेब अमृतसागर, वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ नेते रविकांत वाघ, संदेशभूमीचे प्रणेते आनंदजी सैंदाणे, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष संजय चव्हाण, ओबीसी नेते भट्टू चौधरी, नानासाहेब नेरकर, पप्पू पगारे, आदिवासी नेते दादाबाबा, महेंद्र बोरसे, ऑल इंडिया पँथर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सागर मोहिते, गोपाल शिरसाट, भाऊसाहेब बळसाने, चिंतामण थोरात, महेंद्र सोनवणे, राजेशजी झाल्टे सर, विनोद केदार, गौतम पाटोळे, सागर बागुल, विशाल वाघ यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंदोलनकर्त्यांनी इशारा दिला की, बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करता उपवर्गीकरण लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तसेच SC/ST निधी संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला नाही, तर भारतीय संविधान सेना व सहयोगी संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याबरोबरच न्यायालयीन लढाही उभारतील.